मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक सिध्दान्त मानेर काम गरेका थुप्रै मानिसहरु आफ्नो आर्थिक हैसियत र पहुंचको स्तर उठेपछि केही नामधारी मार्क्सवादी नेता वा दलहरुले मार्क्सवाद विपरीत काम गरेको र परिपर्तनमुखी आन्दोलन कमजोर भएको देखेर आजभोलि मार्क्सवादी सिध्दान्तनै अव्यावहारिक वा गलत भन्दै हिंडेको देखेको छु।

मार्क्सवादी सिध्दान्तको तलका कुराहरु कसरी गलत हुन्छ ?

१. वर्गीय समाजमा आर्थिक-सामाजिक वर्गहरु हुन्छन्, राज्य-सत्ता वर्गीय हुन्छ र वर्ग-संघर्ष चल्छः

‘मुसाको छोरी मुसैलाई’, ‘भेंडा भेंडासंग, बाख्रा बाख्रासंग’ भने जस्तै मानिसहरु आफ्नो वर्गसंग मिल्दो वर्गका मानिससंग उठवस, लेनदेन, विहावारी, आदि गर्दछन् र आफ्नू वर्गको बन्दोबस्तको लागि उनिहरुको आपसमा मिलेमतो हुन्छ र त्यही मिलेमतोबाट आफ्नो रक्षाकवचको काम गर्ने ऐन, कानून, कार्यबिधि, नियम,… अदालत, सुरक्षादल, कर्मचारी, सरकार आदि बन्छन् र आफ्नो वर्गको हित हुनेगरी लागू गर्छन्।यी वर्गहरुबीच आफ्नो स्वार्थको लागि वा आफ्नो वर्गलाई बलियो बनाउनका लागि बिरोधी वर्गलाई कमजोर बनाउने, उनिहरुलाई राज्य-व्यवस्थामा सामेल नगर्ने (गरेपनि डाडू पन्यु आफैंसंग राख्ने), सो राज्य-व्यवस्थाको आडमा शोषण लादेर धन वा साधनश्रोतहरु बटुल्ने र हैकम कायम गर्ने दाउपेच देखि काटमार सम्म चल्छ।

२. शोषणमुखी राज्यको उन्मूलनको लागि राज्य-क्रान्ति चाहिन्छः

राज्य-व्यवस्था शोषणको साधन भएकोले उत्पीडित वर्गका मानिसहरुले पनि आपसमा मिलेमतो गरेर उत्पीडक वर्गको राज्य-व्यवस्था कब्जा गरी त्यो शोषणमुखी राज्य-प्रणालि वा राज्य-व्यवस्था उल्ट्याई शोषण हुन नपाउने राज्य-व्यवस्था लागू गर्दै क्रमशः केन्द्रीय राज्य-व्यवस्थाको ठाउंमा शोषण विहीन र स्वचालित समुदायहरु सिर्जना गर्दै जानु पर्छ।

३. धनले धन कमाउने आर्थिक (तथा मूल्य) प्रणालिको अन्त्य गर्नु पर्छः

प्राक्रितिक साधन श्रोतहरु (घाम, हाना, पानी, आकाश, समुद्र, खानी, जमीन, नदी, तलाउ, वनस्पति, जीवजन्तु, …) मानिसहरुको जीविकाका साधनहरु हुन्, अपराधीहरु र बदमाशहरु बाहेक सबैले उत्तिकै हैसियतमा बांच्न पाउनु पर्ने हुनाले ती साधन श्रोतहरुमाथि सबैको पहुंच पुर्याउन ती साधन श्रोतहरुमाथि समाजको हक कायम गर्नुपर्छ, व्यक्तिको वा सानो समूहको निजी बनाउने हैन। अहिलेको आर्थिक प्रणालिमा ती साधन श्रोतहरुमा निजी हक कायम गरी त्यसलाई भाडामा लगाउने, कुत/अधियां/ठेक्कामा लगाएर शुल्क असुल गर्ने, ब्याज असुल गर्ने, त्यसबाट उब्जेको चीजहरुमा आफ्नो हकदावी गर्ने, समाजको श्रमबाट निर्माण भएको कलकारखाना, मशीनहरुमा निजी हक दावी गरी त्यसबाट उब्जेका चीजहरुमा हकदावी गरी त्यसमा पसीना बगाउनेहरुलाई थोरै बांडेर धेरै आफूले राखी नाफा वा धन कमाउने र ती संकलित नाफा वा धनलाई फेरि लगानी गरी पुनः नाफा कमाउंदै वा ठूलो धनले सानो धनलाई सुकाएर झन् पछि झन् धन बढाउंदै जाने जुन गरिन्छ त्यो विकास बिरोधी छ; यसले नाफाखोरी चलाई नाफाको लागि जे पनि गर्ने स्थिति बन्छ, नाफाको लागि ती प्राक्रितिक साधनश्रोतहरुको दोहन भई पर्यायवरणीय सन्तुलन बिग्रिन्छ, यसबाट धनवानहरु बिलासी जीवन बिताउने र धनहीन श्रमिक वर्गले बांच्नै नपाउने वा सास्तीको /हेलत्वको वा मनोवैज्ञानिक रुपले दमित र हीनतापूर्ण जीवन बांच्न परेर नैतिक रुपले अन्याय र बिभेद मात्र नभई त्यो ठूलो हिस्साको उत्पादकत्व घटेर विकास अवरुध्द हुने र अशान्ति बढ्ने हुन्छ। यस्ता साधन श्रोतहरुलाई समाजको वा समुदायको हक कायम गरी न्यायोचित जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने भन्दा बढी साधनको उपभोग गर्ने पध्दति हटाई उत्पादकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको फलमाथि अधिकांश हक दिलाई समतामूलक र मर्यादापूर्ण जीवनयापनको लागि मौलिक हक र सामुदायिक सर्वोच्चतामा जोड दिई शोषणविहीन र वर्ग विहीन समाज समाज सिर्जना गरी सम्रिध्द र न्यायपूर्ण समाज बनाउनु पर्छ।

त्यसैले,

क. यो सिध्दान्त स्वयंमा खोट छैन, उद्देश्य पवित्र र न्यायपूर्ण छ, लागू गर्दा उद्देश्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी लचिलोपन भने अपनाउनु पर्छ।

२. न्याय सिकाउने शिक्षाले मात्र पुग्दैन, अन्याय हुन नपाउने अर्थ-राजनीतिक प्रणालि नै स्थापना गर्नु पर्छ।

३. एकैचोटी साधन श्रोतहरुलाई साधन श्रोतहरुलाई समाजको अधीनमा नल्याई क्रमशः (जस्तै, अकुत नाफामा अंकुश, स्वामित्वमा हदवन्दी, ज्याला तलब सुबिधाहरुमा भएको ठूलो फरक घटाउने, ब्याजदर/भाडादर घटाउने, गरीब माथिको कर घटाउने, बजार महंगी र अपारदर्शितामा नियंत्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति माथिको भ्रष्टाचार/कमिसन/सिन्डीकेट/हैकममा नियंत्रण, अपराधी/नाफाखोरहरुलाई राज्यको जिम्मेवारीमा नियंत्रण, बहुमत भोट नल्याउनेलाई प्रतिनिधि नमान्ने, उत्पादनमा संलग्नहरु श्रमिक तथा व्यवसायीहरुका विभिन्न संगठनहरुलाई चुनावी कोटा, पारदर्शी र समानुपातिक शासन प्रणालि, …) व्यक्तिको भन्दा सरकारी/सहकारी/ समुदायको स्वामित्व बढाउदै लैजानु पर्छ।

४. राज्य स्तरबाट राज्यसत्ता उन्मूलनका आधारहरु निर्माण गर्दै सामुदायिक स्तरमा पनि सामुदायिक व्यवस्थापन र स्वामित्व (जस्तै, सामुदायिक साझा सहकारी उत्पादन र व्यवस्थापन पध्दति) का नमूना अभ्यासहरु बढाउंदै जानुपर्छ।

५. ‘बहुजन हिताय’ हुदै ‘सर्वजन हिताय’को आधारभूत अवधारणा नखलबलिने गरी तथ्यांकमा आधारित रही सिध्दान्तमा पनि समयोचित परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ।

यसरी काम गर्ने हो भने आंगन टेढो हुदैन, नाच्नेको खुट्टा टेढो भएको थाहा हुन्छ!